बता दें कि CBI ने दिसंबर 2019 में जम्मू-कश्मीर सरकार के कहने पर अवैध तरीके से जारी किए गए बंदूकों के लाइसेंस मामले में दो केस दर्ज किए थे. इससे पहले इस मामले की जांच जम्मू-कश्मीर पुलिस कर रही थी. आरोप है कि साल 2012 से 2016 के बीच जम्मू-कश्मीर के 22 जिलों में रहे जिलाधिकारी और दूसरे सरकारी अधिकारियों ने अवैध तरीके से 2.78 लाख बंदूकों के लाइसेंस जारी किए.

अन्य राज्य के लोगों को जारी किए लाइसेंस

हैरान करने वाली बात ये है कि इसमें से ज्यादातर लाइसेंस राज्य के बाहर रहने वाले लोगों के जारी किए गए और सबको ऑल इंडिया का परमिट दिया गया. यानी जम्मू-कश्मीर राज्य से जारी लाइसेंस की वजह से देशभर में हथियार लेकर घुमने की आजादी. इसी के बाद शक पैदा हुआ और राज्य सरकार ने जांच के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया.

जिला और गृह विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत

अब तक हुई जांच में पता चला है कि फर्जी तरीके से हथियारों को लाइसेंस देने का ये रैकेट जिला स्तर पर और गृह विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा था. सेना में भर्ती जवान और IB में तैनात अफसरों को उनके कमांडिग अफसर की सिफारिश पर ही लाइसेंस जारी कर दिया जाता है, और इसमें पुरे भारत में कहीं भी ले जा सकने की मंजूरी भी होती है. लेकिन कुछ लोग इसी बात का फायदा उठाकर जिला स्तर और गृह विभाग के अफसरों से मिलिभगत कर फर्जी कागजातों पर लोगों को लाइसेंस जारी कर रहे थे. ये लाइसेंस 10 से 12 लाख रुपये लेकर जारी किए जा रहे थे. जांच में ये भी पता चला कि ज्यादातर जारी किए गए लाइसेंस मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली के लोगों के हैं और पूरे भारत में कहीं भी ले जा सकने की मजूंरी के साथ जारी किए गए थे. ज्यादातर लाइसेंस जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुला और पुलवामा से जारी किए गए थे.

इससे पहले 13 जगहों पर छापेमारी

इस मामले में CBI ने कार्रवाई करते हुए दिसंबर 2019 में 13 जगहों पर छापेमारी की थी, जिनमें से 11 जगहें जम्मू-कश्मीर में थीं. इसके बाद कार्रवाई करते हुए CBI ने मार्च 2020 में दो IAS अधिकारियों राजीव रंजन और इतरित हुसैन को गिरफ्तार किया था. ये दोनों अधिकारी साल 2012 से 2016 के दौरान कुपवाड़ा जिले में तैनात रहे थे.

IAS अधिकारी ने जारी किया बयान

शनिवार को हुई छापेमारी के बाद शाहिद इकबाल चौधरी, IAS ने बयान जारी कर कहा कि CBI ने इस मामले में उनसे पुछताछ की है, हालांकि अभी तक कुछ भी आपत्तिजनक जानकारी नहीं मिली है. शाहिद चौधरी की राज्य के रियासी, कठुआ और उधमपुर जिलों में तैनाती रही थी और उसी दौरान जारी किए गए हथियारों के लाइसेंस की जानकारी के लिए CBI ने उनसे पुछताछ की है.

आर्म्स लाइसेंस नियमों में बदलाव

देश के गृह मंत्रालय को भी इस बात की जानकारी थी कि जम्मू-कश्मीर में फर्जी तरीके से आर्म्स लाइसेंस जारी करने का खेल चल रहा है इसलिए सरकार ने हर लाइसेंस पर UIN- Unique Identification Number जारी करने का फैसला किया था और इसके लिए आर्म्स लाइसेंस नियमों में बदलाव भी किए थे. इसके जरिए सरकार की कोशिश है कि देश में जारी हुए हथियारों के लाइसेंस पर कहीं से भी नजर रखी जा सके और उसका एक सेंट्रलाइज्ड डेटा हो. साथ ही अब कोई भी एक से ज्यादा लाइसेंस नहीं रख पाएगा और सजा का प्रावधान भी 7 साल से बढ़ा कर उम्रकैद तक कर दिया गया है.